ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਗੁਆਈ ਜਾਨ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਅੰਕੜਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਮੌਤਾਂ
- UAE ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
- ਭਾਗਸੁਨਾਗ 'ਚ ਫਗਵਾੜਾ ਸੈਲਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਕੈਫੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ
- ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ