Anti-sacrilege law : ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

Anti-sacrilege law : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ (Sri Akal Takht Sahib) 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ (Jathedar Kuldeep Singh Gargajj) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ...

ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ? (Sikh community objections to anti-sacrifice law)

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ। 'ਬੀੜ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਵਰੂਪ' ਸ਼ਬਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਬੀੜ' ਹਟਾ ਕੇ 'ਸਰੂਪ' ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ 'ਬੀੜ' ਦੇ ਨਾਲ 'ਸਰੂਪ' ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਭਾਵ ਸੰਭਾਲਕ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਸ਼ਬਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯੂਨਿਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਕ ਨੰਬਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ।

ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।