SAD on Kanchanpreet Kaur Case : ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
Kanchanpreet Kaur Case : ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Kanchanpreet Kaur Case : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਧੀ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। "ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ"।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"