ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲਾ: HC ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ, ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ
awrence-bishnoi-interview-case: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SIT ਲਈ HC ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਸੂਚੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ, ਸਕੈਨਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: