Nitish ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

Bihar CM Nitish Kumar : ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ! ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਕੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿਹਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। 

ਵਿਕਾਸ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਮਹਾਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਵਿਕਾਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ₹1,900 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਭੱਤਾ ₹900 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਤਾਲੀਮੀ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ₹10,000 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਦਲਿਤ, ਦਲਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਅੰਚਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ₹3,405 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹6,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।