Meta ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਇਆ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
Meta Fines 5000 Crores : ਅਦਾਲਤ ਨੇ META ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ US$567 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹5,000 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Meta Fines 5000 Crores : ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Instagram) ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook) ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ META ਨੂੰ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ META ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ US$567 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹5,000 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ
ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੀਡਸ਼ਾਈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ US $420 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ Meta ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 375 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ $375 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।
ਗਲਤੀ ਲਈ CEO ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੰਗਾਮਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।