NGT ਨੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਰਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Punjab News: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੂੰ ਕੁਰਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਂਡੰਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਪਚਾਰਕ ਅਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੁਰਾਲੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੇ ਸਿਸਵਾਂ ਰੋਡ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਆਲ-ਵੈਦਰ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਲਈ 84 ਕੰਪੋਸਟ ਪਿੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲੈਂਡਫਿਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਕੁਰਾਲੀ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਡਜੁਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੰਡਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਕੁਰਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।