RBI ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ! ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ EMI ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 'ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ) ਨਿਰਦੇਸ਼, 2026' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਲੋਨ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਲੋਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ RBI ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ।
RBI ਡਰਾਫਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2029 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਰਿਣਦਾਤਾ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਸ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਰੀਸੈੱਟ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਅਤੇ ਰੀਸੈੱਟ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੀਸੈੱਟ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਸੈੱਟ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਖਾਸ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ।
ਸਪ੍ਰੈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ, ਮਿਆਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ - ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਣਦਾਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਫਾਲਬੈਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ" ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ MSME ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ NBFC, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ - ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ RBI ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੈਪੋ ਦਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਪਜ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰੁਪੀ ਦਰ (SONR) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (FBIL) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰ, EMI, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ RBI ਢਾਂਚਾ ਡਰਾਫਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2029 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- PTC NEWS
