Old Pension Scheme ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ?
OPS - Old Pension Scheme : ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ OPS ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
OPS - Old Pension Scheme : ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ OPS ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 24 ਦਸੰਬਰ, 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। AINPSEF ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ NPS ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...FBI ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ Goldy Brar ਨੂੰ TOP 10 Most Wanted ਸੂਚੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ?
- 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ (DDO) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
- ਖਾਤਾ ਬਦਲਣਾ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੁਰਾਣਾ NPS ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (GPF) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਨਪੀਐਸਈਐਫ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਐਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 2019 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।"