ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ: ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪੈਨ (PAN) ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ (ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ) ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਸਾਬਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।

ਉਕਤ ਔਰਤ ਨੇ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦਰੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲਚਨ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਫੌਰਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਲੁਈਤਪਾਰ, ਖਰਘੁਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ-ਵਧੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਬੇਦ ਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਹੇਦਾ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 1966 ਅਤੇ 1970 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਅਬੂ ਚੰਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸਿਆ।

ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰਤ ਨੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1966 ਅਤੇ 1970 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 2018 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼' (NRC) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਔਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਬਾਰਪੇਟਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। 2013 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਹਾਟੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਉਸਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ (ਅਸੰਗਤੀਆਂ) ਮਿਲੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1997 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ 1970 ਤੋਂ 1997 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ (ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ) ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। 'ਏਰੀਆ ਸਭਾ' ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ NRC (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ NRC ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

25 ਮਾਰਚ, 1971: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਾਰੀਖ

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਫੌਰਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।