PF ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ! EPFO ਦੀ VISHWAS 2026 ਸਕੀਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਘਟਾਏਗੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (PF) ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ VISHWAS 2026 ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (PF) ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ VISHWAS 2026 ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ PF ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
EPFO ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। VISHWAS 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 28 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਹੈ। EPFO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ?
ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਾਲਾਨਾ 37% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਐਫ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਰ 0.25% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ, ਦਰ 0.50% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1% ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਣੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026 ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ 14 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਫ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਫ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫਓ ਮਾਲਕ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੋਰਟਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। 153 ਈਪੀਐਫਓ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਮਾਲਕ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।