3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ! Online Gaming ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਜਾਣੋ ਬਿੱਲ ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ ?

Online Gaming Bill 2025 Passed in Lok Sabha : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੇਮਿੰਗ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਕਾ-ਅਧਾਰਤ, ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ?

ਅਸਲ-ਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਲ-ਧਨ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ : ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗੀ, ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਅਸਲ-ਧਨ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੈ।

ਈ-ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ : ਈ-ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ PUBG ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਫਾਇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਲੋੜ ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 86% ਮਾਲੀਆ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2029 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਡ੍ਰੀਮ 11, ਗੇਮਜ਼ 24x7, ਵਿੰਜ਼ੋ, ਗੇਮਜ਼ਕ੍ਰਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।