PRTC ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ

PRTC and PUNBUS Employees Strike postponed : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸੇ਼ਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 21 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪੈਨਿਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਲੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 91 ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੇ ਸਾਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ,ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ,ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤਰੁੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, 51 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸਾਝੇ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।