Khadur Sahib ਤੋਂ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Lockdown Planned in India ? ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ