Punjab Assembly Elections 2027 : ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣਾ AAP ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Punjab Assembly Election 2027 : ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Mann) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇਗੀ।

ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ “ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

2022 ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ 2027 ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

“ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਾਅਰਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਬਾਰਾ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੁਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ

ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪ' ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ?

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਾ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਅਸਫਲਤਾ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਚਾਲ ?

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਣਨੀਤੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ—ਜੇ ਚਿਹਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਲ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਪ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।