Punjab Government ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਟਕਾਇਆ DA ! ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਟਕਾਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Complete mockery of the rights of Punjab government employees!
— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) August 17, 2026
This latest order from the Finance Department says that even court-directed relief will need approval from guru dokhi @bhagwantmann and his ‘cabinet of liars’ before implementation.
Shocking how @AAPPunjab thinks… pic.twitter.com/r8SS6yvfvY
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 'ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ' ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬੰਧਕ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਲਪੀਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ 6% ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 6 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।