ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜਵਾਬ

Punjab Water Issues : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Ravi and Beas Water Tribunal) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ (Punjab News) ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਨ ਸ਼ਿਆਮ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਨਵੀਨ ਰਾਓ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ - ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਬਿੰਦੂ - ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।