Jagmohan Singh Raju : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
Jagmohan Singh Raju : ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ (ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Jagmohan Singh Raju : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 'ਚ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਜੁਟੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ (Punjab BJP) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ (ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸੂਲੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। (Punjab Election 2027)
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾ. ਰਾਜੂ ਦਾ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ (Punjab BJP President) ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (Kewal Singh Dhillon) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਰਾਜੂ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਥਰੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸੁਲੂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਗਠਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟੀਈ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਖੋਜ, ਲੇਖਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੰਗਠਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।