Sand Mining: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 577 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਐਨਓਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਝ ‘ਤੇ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

- ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਬਕਾ CM ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਭਲਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ