ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 34768 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤੇ, HC ਨੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਉਲੰਘਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇੰਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 34768 ਅਸਲਾ ਲਾਇੰਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2023 34768 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 32303 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 77, ਵਪਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 1536, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 95 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 727 ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਕੀਲ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਜਾਂ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।