Punjab Government Employees Strike : ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਕੰਮ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ! ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
Punjab Employees Strike : ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ "ਕਲਮ ਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ" ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ।
Punjab Government Employees Strike : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ 'ਚ PSMSU ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕਦੇ ਹੋਏ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ "ਕਲਮ ਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ" ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA): ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ: ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮਤ (ਪੱਕਾ) ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਡੀਏ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਨੌਕਰੀ; ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ?