ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲਈ
ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, 19 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਲਾਕ 3 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ।
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦਾਈ (Excavation) ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ
ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸਈ) ਅਤੇ ਛੇ ਏਈ/ਏਈਈ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ...