ED Letter To DGP : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ED Letter To DGP : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...

Ludhiana 'ਚ ਹੈਂਡਬਾਲ ਖਿਡਾਰਣ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸੀ ਹਿੱਸਾ

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI Investigation in Punjab Government Corruption) ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ! Indigo ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਫਿਊਲ ਚਾਰਜ ਵਧਾਇਆ