ਬੈਂਡ-ਬਾਜਾ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
Partap Singh Bajwa : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਬੈਂਡ-ਬਾਜੇ" ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Partap Singh Bajwa : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ (Punjab Congress) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਬੈਂਡ-ਬਾਜੇ" ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (Punjab SC Commission) ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਈਟੀਓ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਬੈਂਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।''
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਉਪਰੰਤ, ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਬਾਜਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਪੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।