BBMB Water dispute Case : BBMB ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ BBMB ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
BBMB Water dispute Case : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
BBMB Water dispute Case : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ,ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਿੰਨੋ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਭਾਖੜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ।