Punjab ’ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ! ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੈਂਡਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 58.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ 

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 28,515 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ  ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ 

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (PICTC), ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸਆਈਐਸਐਲ ਇਨਫੋਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ? 

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sangrur Bus Stand ਛਾਉਣੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ; CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ PRTC ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ