ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ, SSP ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
Bathinda Farmer Lathicharge : ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
Bathinda Police : ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (PHRO) ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਊਂਦ (ਨੇੜੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ) ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ (SSP Jyoti Yadav) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ 'ਪੀਲੇ ਪਟਕੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ' ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤ ਤੋੜਨ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਦੀ PHRO ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ "ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ" ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਖੁਦ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ।