'ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੰਤਰੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ', ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ
Gulzar Singh Death Case : ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਕਾਲ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਦਮ ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਗਾਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ-ਕੁ-ਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ (Punjab FM Harpal Cheema) ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
Asian Games 2026: ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰੀ ਸਸਕਾਰ'
ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
- PTC NEWS
