PTC News
Search

370 ਰੁਪਏ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਣੀਤ ਮੋਰੇ; ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ!

370 Biryani Controversy: ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ ਨੇ '370 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਰਯਾਨੀ' ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।

By  Amritpal Singh September 21st 2026 04:16 PM

370 Biryani Controversy: ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ ਨੇ '370 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਰਯਾਨੀ' ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ (ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੋੜਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ (21 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।


ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੰਗੜਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ 'ਡੇਟ' (ਮੁਲਾਕਾਤ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜੰਗੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਡੇਟ ਦੌਰਾਨ ਚਿਕਨ ਬਿਰਯਾਨੀ 'ਤੇ 370 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਰੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ (ਪੀਕ) ਕੰਟੈਂਟ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।


ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ

ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ 'ਸਹਿਮਤੀ' (consent) ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਮੋਰੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ, ਜੰਗੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।


ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੋਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਮੋਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੋਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵੀਡੀਓ ਉਸਦੀ ਪੀ.ਆਰ. (PR) ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Related Post