Mansa Block Samiti ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਏ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

Mansa Block Samiti : ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

By  KRISHAN KUMAR SHARMA March 16th 2026 09:07 PM -- Updated: March 16th 2026 09:17 PM

Mansa Block Samiti : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ (Mansa News) ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੇ.ਐਸ. ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਮੀਣਾ, ਏਡੀਸੀ ਅਨੂਪ੍ਰੀਤ ਜੌਹਲ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 25 'ਚੋਂ 14 ਮੈਂਬਰ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 25 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਸੀ ਅਨੂਪ੍ਰੀਤ ਜੌਹਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਗਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 80 ਸਾਲਾ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿਚੋਂ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਸੀਜੇਐਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧੂੜ ਚੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੈ।

Related Post