Sanchar Saathi APP : ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ Pegasus ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

Sanchar Saathi APP Row : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ (Winter Parliament Session) 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਐਪ, ਪੈਗਾਸਸ (Pegasus) ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ?

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸ (ਮੋਬਾਈਲ) 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ (ਇੰਸਟਾਲ) ਹੋਣ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਮਿਤ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਨਕਲੀ IMEI ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

''ਪੈਗਾਸਸ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ...''

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਪੈਗਾਸਸ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਹੈ।" ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ "BIG BOSS ਸਰਵਿਲਾਂਸ ਮੋਮੈਂਟ" ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।