Election Commission Row : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ SIR ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

CEC Gyanesh Kumar Row : ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SIR ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੂਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ CJI ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ? (SIR Row in Surpeme Court)

ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਕੁਓ ਵਾਰੰਟੋ’ (Quo Warranto) ਰਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ CEC ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੜ੍ਹੋ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ECI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ CEC ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਾਰਾ 18 ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ Special Intensive Revision (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਵੈਧ (void ab initio) ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...

LPU 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ

Lehragaga : ਕਾਰ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ