CBI Raid Case : Supreme Court ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ?
CBI Raid Case : ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। 17 ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਂਗੇ।"
CBI Raid Case : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। 17 ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
Dearness Allowance : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਝੂਠ' ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ