Stray Dogs ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

SC on Stray Dogs : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਐਮੀਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੌਮੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।