SGPC: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 11 ਅਰਬ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 2023-24 ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜੂਰੀ 'ਚ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By  Ramandeep Kaur March 28th 2023 11:14 AM -- Updated: March 28th 2023 03:24 PM
SGPC: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 11 ਅਰਬ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 2023-24 ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜੂਰੀ 'ਚ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ 106.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲਮੰਤਰ ਦੇ 5 ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਮੂਲਮੰਤਰ ਦੇ 5 ਜਾਪ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

11 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ ਤੇ 75 ਰੁਪਏ ।

1984 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 5 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ । 

ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ।

 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ।

 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 64 ਹਜਾਰ 353 ਰੁਪਏ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

11 ਅਰਬ 38 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 54 ਹਜਾਰ 380 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ।

 ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 11 ਅਰਬ 6 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ 55 ਹਜਾਰ 480 ਰੁਪਏ।

 ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ 32 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ 98 ਹਜਾਰ 862 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ।

 32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ।

ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ।

ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ।

IAS IPS,IFS,PPSC ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ। 

ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਦਵਾਖਾਨਾ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ।

ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 24 ਕਰੋੜ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ 20000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ।

ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹ ਮਤੇ

1. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਕ  ਕਮੇਟੀ  ਸ੍ਰੀ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਦਾ  ਜਨਰਲ  ਇਜਲਾਸ  ਸਿੱਖਾਂ  ਨੂੰ ਆਪਣੇ  ਬੱਚਿਆਂ  ਦੇ  ਨਾਮ  ਰੱਖਣ  ਸਮੇਂ  ‘ਸਿੰਘ’  ਅਤੇ  ‘ਕੌਰ’  ਲਗਾਉਣ  ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ  ਦੀ  ਅਪੀਲ  ਕਰਦਾ  ਹੈ।  ਸਿੱਖਾਂ  ਵੱਲੋਂ  ਆਪਣੇ  ਬੱਚਿਆਂ  ਦੇ  ਨਾਮ  ‘ਸਿੰਘ’  ਅਤੇ ‘ਕੌਰ’  ਤੋਂ  ਬਿਨਾਂ  ਰੱਖਣ  ਦਾ  ਰੁਝਾਨ  ਸਿੱਖ  ਰੀਤੀ  ਰਿਵਾਜਾਂ  ਅਤੇ  ਸਿੱਖ  ਰਹਿਤ  ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ  ਵਿਰੁੱਧ  ਹੈ।  ਇਸ  ਸੰਜੀਦਾ  ਮਾਮਲੇ  ’ਤੇ  ਸਿੱਖ  ਆਪੋ-ਆਪਣੀ  ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ  ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਸੇ  ਤਰ੍ਹਾਂ  ਹੀ  ਸੋਸ਼ਲ  ਮੀਡੀਆ  ਉੱਤੇ  ਹਰ  ਸਿੱਖ  ਆਪਣੇ  ਖਾਤਿਆਂ  ਵਿਚ  ਆਪਣੇ  ਨਾਮ ਨਾਲ  ‘ਸਿੰਘ’  ਤੇ  ‘ਕੌਰ’  ਜ਼ਰੂਰ  ਲਿਖੇ।  ਮੀਡੀਆ  ਅਦਾਰਿਆਂ  ਨੂੰ  ਵੀ  ਅਪੀਲ  ਹੈ  ਕਿ ਸਿੱਖ  ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ  ਦੇ  ਨਾਮ  ‘ਸਿੰਘ’  ਅਤੇ  ‘ਕੌਰ’  ਸਮੇਤ  ਹੀ  ਲਿਖੇ/ਪੜ੍ਹੇ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

2. ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਸਾਹਿਬਾਨ  ਅੰਦਰ  ਪੁੱਜਦੀ  ਸੰਗਤ  ਵੱਲੋਂ  ਗੁਰੂ  ਸਾਹਿਬ  ਨੂੰ  ਸ਼ਰਧਾ  ਤੇ  ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ  ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ  ਜਾਂਦੇ  ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ  ਬਹੁਤਾਤ  ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਸਾਂਭ- ਸੰਭਾਲ  ਵਿਚ  ਦਿੱਕਤ  ਆਉਂਦੀ  ਹੈ।  ਰੁਮਾਲਾ  ਸਾਹਿਬ  ਦੀ  ਮਰਯਾਦਾ  ਦਾ  ਸਿੱਖ  ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵਿਚ  ਅਹਿਮ  ਅਸਥਾਨ  ਹੈ  ਅਤੇ  ਰਹੇਗਾ,  ਲੇਕਿਨ  ਲੋੜ  ਤੋਂ  ਵੱਧ  ਰੁਮਾਲਾ  ਸਾਹਿਬ  ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ  ਸਮੇਂ  ਆਉਂਦੀ  ਮੁਸ਼ਕਲ  ਦਾ  ਹੱਲ  ਵੀ  ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੈ।  ਇਸ  ਲਈ  ਸੰਗਤ  ਨੂੰ ਲੋੜ  ਅਨੁਸਾਰ  ਹੀ  ਰੁਮਾਲਾ  ਸਾਹਿਬ  ਭੇਟ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਪ੍ਰੇਰਣਾ  ਸਮੇਂ  ਦੀ  ਵੱਡੀ  ਲੋੜ  ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ  ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਕਾਰਜਾਂ  ਲਈ  ਰੁਚਿਤ  ਕਰਨ  ਦੀ  ਜ਼ਰੂਰਤ  ਹੈ,  ਜਿਸ  ਨਾਲ  ਸਿੱਖ  ਕੌਮ  ਦੀ  ਭਲਾਈ ਅਤੇ  ਚੜ੍ਹਦੀ  ਕਲਾ  ਹੋ  ਸਕੇ। 

ਮੌਜੂਦਾ  ਸਮਾਂ  ਬੌਧਿਕ  ਤੌਰ  ’ਤੇ  ਅੱਗੇ  ਵਧਣ  ਦਾ  ਹੈ,  ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨੀ ਅੰਦਰ  ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ  ਵਿਚ  ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ  ਅਤੇ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ  ਸੇਵਾਵਾਂ  ਵਿਚ  ਹੋਂਦ  ਤੋਂ  ਬਿਨਾਂ  ਕੌਮ  ਦੀ  ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ  ਦਾ  ਕਿਆਸ  ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ  ਜਾ  ਸਕਦਾ।  ਇਸ  ਦੇ  ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ  ਸੰਗਤਾਂ  ਨੂੰ  ਅਪੀਲ  ਹੈ ਕਿ  ਗੁਰੂ  ਘਰਾਂ  ਅੰਦਰ  ਲੋੜੀਂਦੇ  ਰੁਮਾਲਾ  ਸਾਹਿਬ  ਹੀ  ਭੇਟ  ਕੀਤੇ  ਜਾਣ  ਅਤੇ  ਇਸ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਆਪਣੇ  ਦਸਵੰਧ  ਦੀ  ਭੇਟਾ  ਵਿੱਚੋਂ  ਸਿੱਖ  ਨੌਜੁਆਨੀ  ਨੂੰ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ  ਸੇਵਾਵਾਂ  ਵੱਲ ਲੈਜਾਣ  ਲਈ  ਮੱਦਦ  ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇ।  ਇਹ  ਰੁਝਾਨ  ਸਿੱਖ  ਕੌਮ  ਲਈ  ਬੇਹੱਦ  ਅਹਿਮ  ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ  ਕੌਮ  ਦੀ  ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ  ਸੰਸਥਾ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਕ  ਕਮੇਟੀ  ਵੱਲੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ  ਹੀ ਹਰ    ਸਾਲ    ਸਿੱਖ    ਨੌਜੁਆਨਾਂ    ਨੂੰ    ਆਈਏਐਸ,    ਆਈਪੀਐਸ,    ਪੀਪੀਸੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ   ਆਦਿ   ਮੁਕਾਬਲਾ   ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ   ਦੀ   ਮੁਫ਼ਤ   ਕੋਚਿੰਗ   ਦੇਣ   ਦਾ   ਅਮਲ ਅਰੰਭਿਆ  ਜਾ  ਚੁੱਕਾ  ਹੈ।  ਸਿੱਖ  ਕੌਮ  ਇਸ  ਵਿਚ  ਯਥਾਸ਼ਕਤ  ਹਿੱਸਾ  ਪਾਵੇ,  ਤਾਂ  ਜੋ  ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ।

 3. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਕ  ਕਮੇਟੀ  ਦਾ  ਜਨਰਲ  ਇਜਲਾਸ  ਬੀਤੇ  ਦਿਨਾਂ  ਅੰਦਰ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ  ਭਾਈ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ   ਸਿੰਘ   ਨੂੰ   ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ   ਕਰਨ   ਦੀ   ਆੜ   ’ਚ   ਬੇਕਸੂਰ  ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ  ਨੂੰ  ਪੁਲਿਸ  ਵੱਲੋਂ  ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ  ਕਰਨ  ਦੀ  ਕਰੜੀ  ਨਿੰਦਾ  ਕਰਦਾ  ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ  ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ  ਹੀ  ਦੇਸ਼  ਦੀ  ਭਲਾਈ  ਲਈ  ਮੋਹਰੀ  ਰੋਲ  ਨਿਭਾਇਆ  ਹੈ।  ਸਿੱਖਾਂ  ਨੇ  ਭਾਰਤ  ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ  ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ  ਲਈ  ਵੱਡੀਆਂ  ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ  ਦਿੱਤੀਆਂ  ਹਨ।  ਪਰੰਤੂ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਹਮੇਸ਼ਾ  ਸਿੱਖ  ਕੌਮ  ਨੂੰ  ਦਬਾਉਣ  ਦੀ  ਨੀਤੀ  ਤਹਿਤ  ਕੰਮ  ਕੀਤਾ  ਜਾਂਦਾ  ਹੈ।  ਹਾਲ  ਹੀ ਵਿਚ  ਪੰਜਾਬ  ਅੰਦਰ  ਜਿਸ  ਤਰ੍ਹਾਂ  ਸਿੱਖ  ਨੌਜੁਆਨੀ  ਨੂੰ  ਡਰਾਉਣ  ਅਤੇ  ਦਬਾਉਣ  ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ  ਕੀਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ,  ਉਸ  ਨੇ  ਪੰਜਾਬ  ਦੀ  ਮੌਜੂਦਾ  ਸਰਕਾਰ  ਦਾ  ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ  ਕਰ  ਦਿੱਤਾ  ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ  ਸੂਬੇ  ਦੇ  ਹੱਕਾਂ,  ਹਿੱਤਾਂ  ਅਤੇ  ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ  ਕਰਨ  ਦੀ  ਥਾਂ  ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ  ਦਾ  ਸੰਦ  ਬਣੀ  ਹੋਈ  ਹੈ।  ਰਾਜਸੀ  ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਜਾਣਬੁਝ  ਕੇ  ਡਰ  ਦਾ  ਮਾਹੌਲ  ਪੈਦਾ  ਕੀਤਾ  ਜਾ  ਰਿਹਾ  ਹੈ।  ਜੇਕਰ  ਕਿਸੇ ਦਾ  ਕੋਈ  ਕਸੂਰ  ਵੀ  ਹੋਵੇ  ਤਾਂ  ਉਸ  ਵਿਰੁੱਧ  ਕਾਰਵਾਈ  ਦਾ  ਇਕ  ਤਰੀਕਾ  ਹੈ।  ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ  ’ਚ  ਡਰ  ਦਾ  ਮਾਹੌਲ  ਸਿਰਜਣ  ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ  ਦਾ  ਜਨਰਲ  ਇਜਲਾਸ  ਪੰਜਾਬ  ’ਚ  ਬਣੇ  ਮੌਜੂਦਾ  ਹਾਲਾਤ  ਦੌਰਾਨ  ਫੜ੍ਹੇ  ਗਏ  ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ  ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ  ਅਕਾਲ  ਤਖ਼ਤ  ਸਾਹਿਬ  ਦੇ  ਆਦੇਸ਼  ਅਨੁਸਾਰ  ਇਸ  ਮਾਮਲੇ  ’ਚ  ਪੁਲਿਸ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਖਾਲਸਾ  ਰਾਜ  ਦੇ  ਇਤਿਹਾਸਕ  ਝੰਡਿਆਂ  ਅਤੇ  ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ  ਵੱਖਵਾਦੀ  ਪੇਸ਼  ਕਰਨ  ਦੀ ਕਰੜੀ  ਨਿੰਦਾ  ਕਰਦਿਆਂ  ਸਬੰਧਤ  ਸਰਕਾਰੀ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਖਿਲਾਫ  ਕਾਨੂੰਨੀ  ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ  ਦਾ  ਵੀ  ਫੈਸਲਾ  ਕਰਦਾ  ਹੈ।  ਜਨਰਲ  ਇਜਲਾਸ  ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ  ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ  ਅਦਾਰਿਆਂ/ਚੈਨਲਾਂ/ਸੋਸ਼ਲ  ਮੀਡੀਆ  ਮੰਚਾਂ/ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ  ’ਤੇ  ਕੀਤੀ  ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ  ਇਜਲਾਸ  ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ  ਸੂਬੇ  ਅਤੇ  ਸਿੱਖਾਂ  ਦੇ  ਸਰੋਕਾਰਾਂ  ਨੂੰ  ਸਮਝਣ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਵਾਸਤੇ  ਨਿਭਣ  ਲਈ  ਵੀ  ਆਖਦਾ  ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ  ਚੁੱਕਿਆ  ਕੋਈ  ਵੀ  ਗਲਤ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

4. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ   ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਕ  ਕਮੇਟੀ   ਸ੍ਰੀ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ   ਦਾ  ਇਹ   ਜਨਰਲ   ਇਜਲਾਸ ਮਹਿਸੂਸ  ਕਰਦਾ  ਹੈ  ਕਿ  ਦੇਸ਼  ਅੰਦਰ  ਫਿਰਕੂ  ਸੋਚ  ਦੇ  ਅਧਾਰ  ’ਤੇ  ਸਿੱਖਾਂ  ਨੂੰ  ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ  ਕੋਝੇ  ਯਤਨ  ਕੀਤੇ  ਜਾ  ਰਹੇ  ਹਨ।  ਹਿੰਦੂ  ਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੀ  ਲੀਕ  ’ਤੇ  ਚੱਲ  ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ  ਸਿੱਖਾਂ  ਨੂੰ  ਦਬਾਉਣ  ਅਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ  ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ  ਲਈ  ਕਈ  ਸੰਦ  ਵਰਤੇ ਜਾ  ਰਹੇ  ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ  ਵਿੱਚੋਂ  ਇਕ  ਸੋਸ਼ਲ  ਮੀਡੀਆ  ਦੇ  ਪਲੇਟਫਾਰਮ  ਹਨ,  ਜਿਸ  ’ਤੇ  ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ  ਨਾਲ  ਲੁਕਵੇਂ  ਤੇ  ਸਿੱਧੇ  ਤੌਰ  ’ਤੇ  ਸਿੱਖ  ਪਛਾਣ,  ਸਿੱਖ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ,  ਸਿਧਾਂਤਾਂ,  ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ  ਮਰਯਾਦਾ  ਅਤੇ  ਇਤਿਹਾਸ  ਨੂੰ  ਸੱਟ  ਮਾਰੀ  ਜਾ  ਰਹੀ  ਹੈ।  ਸਰਕਾਰਾਂ  ਇਸ  ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ  ਵਰਤਾਰੇ  ਨੂੰ  ਠੱਲ੍ਹਣ  ਦੀ  ਬਜਾਏ  ਜਾਣਬੁਝ  ਕੇ  ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼  ਕਰ  ਰਹੀਆਂ  ਹਨ। ਹਿੰਦੂ  ਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੀ  ਗੱਲ  ਕਰਨ  ਵਾਲੇ  ਲੋਕ  ਆਪਣੇ  ਸੋਸ਼ਲ  ਮੀਡੀਆ  ਖਾਤਿਆਂ  ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ  ਰਾਹੀਂ  ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ  ਦੂਸਰੇ  ਘੱਟਗਿਣਤੀ  ਧਰਮਾਂ  ’ਤੇ  ਸ਼ਬਦੀ  ਵਾਰ  ਕਰ  ਰਹੇ  ਹਨ, ਪਰ  ਕੋਈ  ਕਾਰਵਾਈ  ਨਹੀਂ।  ਦੂਸਰੇ  ਪਾਸੇ  ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ  ਨਾਲ  ਸਬੰਧਤ  ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਅਵਾਜ਼  ਨੂੰ  ਬੰਦ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸੋਸ਼ਲ  ਮੀਡੀਆ  ਖਾਤਿਆਂ  ਨੂੰ  ਬੈਨ  ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ  ਦਾ  ਇਹ  ਜਨਰਲ  ਇਜਲਾਸ  ਭਾਰਤ  ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ  ਸੋਸ਼ਲ   ਮੀਡੀਆ   ’ਤੇ   ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ  ਨਫ਼ਰਤੀ  ਪ੍ਰਚਾਰ  ਕਰਨ  ਵਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ  ਦੀ  ਪਛਾਣ  ਕਰਕੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਰੁੱਧ  ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਆਖਦਾ  ਹੈ।  ਇਜਲਾਸ  ਮੰਗ  ਕਰਦਾ  ਹੈ  ਕਿ  ਧਰਮਾਂ  ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ  ਫੈਲਾਉਣ  ਵਾਲੇ  ਹਰ  ਵਿਅਕਤੀ  ਨਾਲ  ਇਕੋ  ਜਿਹਾ  ਵਿਵਹਾਰ  ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇ,  ਨਾ ਕਿ   ਕਿਸੇ   ਵਿਸ਼ੇਸ਼   ਧਰਮ/ਫਿਰਕੇ   ਨੂੰ   ਦੂਸਰੇ   ਦੀਆਂ   ਭਾਵਨਾਵਾਂ   ਨਾਲ   ਖੇਡਣ   ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

5. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਕ  ਕਮੇਟੀ  ਸ੍ਰੀ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਦਾ  ਇਹ  ਜਨਰਲ  ਇਜਲਾਸ  ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼  ਅੰਦਰ  ਸਿੱਖਾਂ  ’ਤੇ  ਹੁੰਦੇ  ਨਸਲੀ  ਹਮਲਿਆਂ  ਨੂੰ  ਰੋਕਣ  ਲਈ  ਕਾਰਵਾਈ  ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਸੂਬਿਆਂ  ’ਚ  ਸਥਿਤ  ਸਿੱਖਾਂ  ਦੇ  ਇਤਿਹਾਸਕ  ਅਸਥਾਨਾਂ  ਦੇ  ਮਸਲੇ  ਹੱਲ  ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ  ਭਾਸ਼ਾ  ਨੂੰ  ਬਣਦਾ  ਸਤਿਕਾਰ  ਦੇਣ  ਸਮੇਤ  ਹੋਰ  ਸਿੱਖ  ਮਾਮਲਿਆਂ  ਦੇ  ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ  ਇਜਲਾਸ  ਮਹਿਸੂਸ  ਕਰਦਾ  ਹੈ  ਕਿ  ਸਿੱਖਾਂ  ਦੇ  ਇਹ  ਮਸਲੇ  ਬੇਹੱਦ  ਅਹਿਮ  ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਲਈ  ਭਾਰਤ  ਸਰਕਾਰ  ਸੰਜੀਦਾ  ਪਹੁੰਚ  ਨਹੀਂ  ਅਪਣਾ  ਰਹੀ।  ਦੇਸ਼  ਦੁਨੀਆਂ  ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ  ਵਿਰੁੱਧ  ਨਫ਼ਰਤੀ  ਹਮਲੇ  ਲਗਾਤਾਰ  ਜਾਰੀ  ਹਨ। 

ਇਸੇ  ਤਰ੍ਹਾਂ  ਸਿੱਖਾਂ  ਦੇ  ਪੰਜਾਬ  ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ   ਇਤਿਹਾਸਕ   ਅਸਥਾਨਾਂ   ਦੇ   ਮਾਮਲੇ   ਲਗਾਤਾਰ   ਲਟਕਦੇ   ਆ   ਰਹੇ   ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਗਿਆਨ  ਗੋਦੜੀ  ਸਾਹਿਬ  ਹਰਿਦੁਆਰ,  ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਗੁਰੂ  ਡਾਂਗਮਾਰ  ਅਤੇ ਚੂੰਗਥਾਂਗ  ਸਿੱਕਮ,  ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਬਾਵਲੀ  ਮੱਠ  ਅਤੇ  ਮੰਗੂ  ਮੱਠ  ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ  ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ  ਦੀ  ਸੇਵਾ  ਸੰਭਾਲ  ਤੋਂ  ਪੰਥ  ਨੂੰ  ਦੂਰ  ਰੱਖਿਆ  ਜਾ  ਰਿਹਾ  ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ  ਸਬੰਧੀ  ਸਿੱਖ ਕੌਮ  ਵੱਲੋਂ  ਅਰਸੇ  ਤੋਂ  ਕੀਤੀ  ਜਾ  ਰਹੀ  ਮੰਗ  ਪ੍ਰਤੀ  ਸਰਕਾਰਾਂ  ਨੇ  ਉਦਾਸੀਨਤਾ  ਵਾਲੀ  ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ  ਹੋਈ  ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦਾ  ਹੱਲ  ਕਰਨ  ਦੀ  ਥਾਂ  ਮੌਜੂਦਾ  ਸਮੇਂ  ਕਈ  ਹੋਰ  ਮਾਮਲੇ ਉਭਾਰ  ਦਿੱਤੇ  ਗਏ  ਹਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਅੰਦਰ  ਕੇਂਦਰ  ਦੇ ਸੇਵਾ  ਨਿਯਮ  ਲਾਗੂ  ਕਰਨੇ,  ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਫ਼ੌਜ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ  ਨੂੰ  ਜਬਰੀ  ਲੋਹਟੋਪ  ਲਈ  ਨੀਤੀ  ਘੜਨਾ,  ਪੰਜਾਬ  ਦੇ  ਅਹਿਮ  ਹਿੱਸੇ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  ਨਾਲ ਲਗਦੇ   ਸੂਬੇ   ਹਰਿਆਣਾ,   ਹਿਮਾਚਲ   ਆਦਿ   ਥਾਵਾਂ   ’ਤੇ   ਪੰਜਾਬੀ   ਭਾਸ਼ਾ   ਨੂੰ   ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ  ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ  ਦਾ  ਜਨਰਲ  ਇਜਲਾਸ  ਇਨ੍ਹਾਂ  ਮਾਮਲਿਆਂ  ਦੇ  ਹੱਲ  ਲਈ  ਭਾਰਤ  ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ  ਅਪੀਲ  ਕਰਦਾ  ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ  ਕਿ  ਇਸ  ਸਬੰਧ  ਵਿਚ  ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ  ਸਿੱਖ  ਆਗੂਆਂ,  ਚਿੰਤਕਾਂ  ਅਤੇ  ਵਿਦਵਾਨਾਂ  ਨਾਲ  ਇਕ  ਸੰਵਾਦ  ਰਚਾਉਣ  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਕਰੇ  ਅਤੇ  ਹਰ  ਪੱਖ  ਤੋਂ  ਵਿਚਾਰ  ਲੈਣ,  ਸਮਝਣ  ਉਪਰੰਤ  ਨਿਆਂ  ਭਰਪੂਰ  ਹੱਲ ਕਰੇ।

6. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ   ਗੁਰਦੁਆਰਾ   ਪ੍ਰਬੰਧਕ   ਕਮੇਟੀ   ਸ੍ਰੀ   ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ   ਦਾ   ਅੱਜ   ਦਾ   ਇਹ   ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ’  ਹੈ। ਸਿੱਖ  ਧਰਮ  ਗੁਰੂ  ਸਾਹਿਬਾਨ  ਦੇ  ਦੱਸੇ  ਮਾਰਗ  ਅਤੇ  ਮਰਯਾਦਾ  ਤਹਿਤ  ਹਰ  ਇਕ  ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ  ਕਰਦਾ  ਹੈ  ਅਤੇ  ਕਰਦਾ  ਰਹੇਗਾ।  ਪਰੰਤੂ  ਸਿੱਖ  ਪਛਾਣ,  ਇਤਿਹਾਸ  ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ  ਨੂੰ  ਸੱਟ  ਮਾਰਨ  ਵਾਲੀਆਂ  ਤਾਕਤਾਂ  ਦੀਆਂ  ਚਾਲਾਂ  ਹਰਗਿਜ  ਬਰਦਾਸ਼ਤ  ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ   ਜਾ   ਸਕਦੀਆਂ।   ਜਨਰਲ   ਇਜਲਾਸ   ਤਾੜਨਾ   ਕਰਦਾ   ਹੈ   ਕਿ   ਕੋਈ   ਵੀ ਕੌਮ/ਧਰਮ  ਸਿੱਖ  ਕੌਮ  ਦੀ  ਵਿਲੱਖਣਤਾ,  ਨਿਆਰੇਪਣ  ਅਤੇ  ਮੌਲਿਕਤਾ  ਨੂੰ  ਰਲਗਡ  ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ।

7. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਕ  ਕਮੇਟੀ  ਸ੍ਰੀ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਦਾ   ਇਹ   ਜਨਰਲ   ਇਜਲਾਸ ਹਰਿਆਣਾ  ਦੇ  ਇਤਿਹਾਸਕ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਸਾਹਿਬਾਨ  ਦਾ  ਸਰਕਾਰੀ  ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ  ਨਾਲ  ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਥਿਆਉਣ  ਦੀ  ਕਰੜੀ  ਨਿੰਦਾ  ਕਰਦਾ  ਹੈ।  ਸਿੱਖ  ਕੌਮ  ਵੱਲੋਂ  ਅਦੁੱਤੀ  ਤੇ  ਲਾਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼  ਨਾਲ  ਅਨੇਕਾਂ  ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ  ਮਗਰੋਂ  ਸੰਨ  1920  ਨੂੰ  ਹੋਂਦ  ’ਚ  ਆਈ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ  ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ  ਪ੍ਰਬੰਧ  ਸੰਭਾਲਿਆ  ਸੀ।  ਸੰਨ  1947  ਵਿਚ  ਦੇਸ਼  ਵੰਡ  ਮਗਰੋਂ  ਵੀ  ਇਹ  ਪ੍ਰਬੰਧ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।  ਸੰਨ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ  ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ  ਅਧਿਕਾਰ  ਖੇਤਰ  ਵਿਚ  ਕੋਈ  ਕਮੀ  ਨਹੀਂ  ਆਈ।  ਇਸ  ਮਹਾਨ  ਸਿੱਖ  ਸੰਸਥਾ  ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ,  ਸਿੱਖ  ਮਸਲਿਆਂ  ਦੀ  ਪੈਰਵਾਈ  ਅਤੇ  ਸਿੱਖੀ  ਪ੍ਰਚਾਰ  ਦੇ  ਨਾਲ  ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ   ਹੀ   ਬਿਨਾਂ   ਵਿਤਕਰੇ   ਮਾਨਵ   ਭਲਾਈ   ਦੇ   ਕਾਰਜ   ਕੀਤੇ   ਹਨ,   ਜੋ   ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ  ਨਹੀਂ  ਕਰ  ਰਹੀਆਂ।  ਇਸੇ  ਮੰਦ  ਭਾਵਨਾ  ਤਹਿਤ  ਹੀ  ਸਿੱਖ  ਸ਼ਕਤੀ  ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ  ਤੇ  ਵੰਡਣ  ਦੇ  ਮੰਤਵ  ਨਾਲ  ਹੀ  ਹਰਿਆਣਾ  ਦੇ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਸਾਹਿਬਾਨ  ’ਤੇ  ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ  ਨਾਲ  ਕਬਜ਼ਾ  ਕੀਤਾ  ਗਿਆ।  ਸਰਕਾਰ  ਦੀ  ਇਹ  ਹਰਕਤ  ਸਿੱਖ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ   ਗੁਰਦੁਆਰਾ   ਪ੍ਰਬੰਧਕ   ਕਮੇਟੀ   ਦਾ   ਇਹ   ਜਨਰਲ   ਇਜਲਾਸ   ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਐਕਟ  2014  ਦਾ  ਤਿੱਖਾ  ਵਿਰੋਧ  ਕਰਦਿਆਂ  ਭਾਰਤ  ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ  ਵਿਚ  ਆਖਦਾ  ਹੈ  ਕਿ  ਸਿੱਖ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਐਕਟ  1925  ਦੇ  ਅਧਿਕਾਰ  ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ  ਹਰਿਆਣਾ  ਸਥਿਤ  ਗੁਰੂ  ਘਰਾਂ  ਦਾ  ਜਬਰੀ  ਹਥਿਆਇਆ  ਪ੍ਰਬੰਧ,  ਸਿੱਖ  ਕੌਮ  ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

 8. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਕ  ਕਮੇਟੀ  ਸ੍ਰੀ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਦਾ  ਜਨਰਲ  ਇਜਲਾਸ  ਦੇਸ਼  ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਜੇਲ੍ਹਾਂ  ਵਿਚ  ਸਜ਼ਾਵਾਂ  ਕੱਟ  ਰਹੇ  ਬੰਦੀ  ਸਿੰਘਾਂ  ਦੀ  ਰਿਹਾਈ  ਲਈ  ਸੰਘਰਸ਼  ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ  ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ  ਹੈ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਕਮੇਟੀ  ਪਿਛਲੇ  ਲੰਮੇ  ਸਮੇਂ  ਭਾਈ  ਗੁਰਦੀਪ  ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ,   ਪ੍ਰੋ.   ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ   ਸਿੰਘ   ਭੁੱਲਰ,   ਭਾਈ   ਬਲਵੰਤ   ਸਿੰਘ   ਰਾਜੋਆਣਾ,   ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ  ਹਵਾਰਾ,  ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ  ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ,  ਭਾਈ  ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ  ਤਾਰਾ, ਭਾਈ  ਲਖਵਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ,  ਭਾਈ  ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ  ਸਿੰਘ  ਅਤੇ  ਭਾਈ  ਗੁਰਮੀਤ  ਸਿੰਘ  ਦੀ  ਰਿਹਾਈ ਦੀ  ਮੰਗ  ਕਰਦੀ  ਆ  ਰਹੀ  ਹੈ।  ਇਹ  ਉਹ  ਬੰਦੀ  ਸਿੰਘ  ਹਨ,  ਜੋ  ਉਮਰ  ਕੈਦ  ਤੋਂ  ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ  ਭੁਗਤ  ਚੁੱਕੇ  ਹਨ।  ਇਸ  ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ  ਹੋਰ  ਵੀ  ਅਨੇਕਾਂ  ਸਿੱਖ  ਜੇਲ੍ਹਾਂ  ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਕ  ਕਮੇਟੀ  ਨੇ  ਬੰਦੀ  ਸਿੰਘਾਂ  ਨਾਲ  ਹੁੰਦੇ  ਵਿਤਕਰੇ  ਪ੍ਰਤੀ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ  ਆਵਾਜ਼  ਉਠਾਈ  ਹੈ।  ਸਿੱਖ  ਸੰਸਥਾ  ਵੱਲੋਂ  ਕਾਨੂੰਨੀ  ਮੱਦਦ  ਦੇ  ਨਾਲ  ਨਾਲ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ  ਸਮੇਤ  ਸਬੰਧਤ  ਸੂਬਾ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ  ਲਿਖੇ  ਗਏ  ਅਤੇ  ਰੋਸ  ਮਾਰਚ  ਕੀਤੇ  ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਕ  ਕਮੇਟੀ  ਨੇ ਇਸ  ਸੰਘਰਸ਼  ਨੂੰ  ਅੱਗੇ  ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ  ਦਸਤਖ਼ਤੀ  ਮੁਹਿੰਮ  ਵੀ  ਸ਼ੁਰੂ  ਕੀਤੀ  ਹੈ,  ਜਿਸ ਤਹਿਤ  ਹੁਣ  ਤੀਕ  22  ਲੱਖ  ਤੋਂ  ਵੱਧ  ਲੋਕਾਂ  ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ  ਦਸਤਖ਼ਤ  ਜਾ  ਚੁੱਕੇ  ਹਨ। ਪਰੰਤੂ   ਦੁੱਖ   ਦੀ   ਗੱਲ   ਹੈ   ਕਿ   ਅਜੇ   ਤੀਕ   ਸਰਕਾਰਾਂ   ਨੇ   ਨਕਾਰਾਤਮਕ   ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅੱਜ  ਦਾ  ਜਨਰਲ  ਇਜਲਾਸ  ਬੰਦੀ  ਸਿੰਘਾਂ  ਦੀ  ਰਿਹਾਈ  ਲਈ  ਸਰਕਾਰਾਂ  ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ  ਵਤੀਰਾ  ਛੱਡ  ਕੇ  ਮਨੁੱਖੀ  ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਦੀ  ਰੌਸ਼ਨੀ  ਵਿਚ  ਫੈਸਲਾ  ਲੈਣ  ਲਈ ਆਖਾਦਾ ਹੈ।

9. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਕ  ਕਮੇਟੀ  ਸ੍ਰੀ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਦਾ  ਜਨਰਲ  ਇਜਲਾਸ  ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਨਾਲ  ਕੀਤੇ  ਜਾ  ਰਹੇ  ਵਿਤਕਰੇ  ਦੀ  ਕਰੜੀ  ਨਿੰਦਾ  ਕਰਦਾ  ਹੈ।  ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਅਜੀਤ  ਨੇ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ  ਪੰਜਾਬ,  ਪੰਜਾਬੀ  ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬੀਅਤ  ਦੀ  ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ  ਕੀਤੀ  ਹੈ।  ਸਰਕਾਰਾਂ  ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ  ਦੇ  ਪ੍ਰਭਾਵ  ਹੇਠ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਅਜੀਤ  ਨੇ  ਕਦੇ  ਵੀ  ਪੱਤਰਕਾਰੀ  ਨਹੀਂ  ਕੀਤੀ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ   ਵੱਲੋਂ   ਪੰਜਾਬ   ਹਤੈਸ਼ੀ   ਮੀਡੀਆ   ਅਦਾਰੇ   ‘ਅਜੀਤ’   ਨਾਲ   ਵਿਤਕਰਾ   ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ  ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ  ਬੰਦ  ਕਰਨੇ  ਮੀਡੀਆ  ਦੀ  ਅਵਾਜ਼  ਨੂੰ  ਦਬਾਉਣ  ਵਾਲੀ  ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।  ਅੱਜ  ਦਾ  ਇਜਲਾਸ  ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ  ਆਖਦਾ  ਹੈ  ਕਿ  ਮੀਡੀਆ  ਨੂੰ  ਆਪਣੇ  ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ।

10. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਕ  ਕਮੇਟੀ  ਸ੍ਰੀ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਦਾ  ਅੱਜ  ਦਾ  ਜਨਰਲ  ਇਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ  ਦੀ  ਸ.  ਭਗਵੰਤ   ਸਿੰਘ  ਮਾਨ  ਦੀ  ਅਗਵਾਈ  ਵਾਲੀ  ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ   ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ  ਖੋਲ੍ਹਣ  ਦੇ  ਨਾਂ  ’ਤੇ  ਸਿੱਖ  ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ  ਅਤੇ  ਸ਼ਹੀਦਾਂ  ਦੀਆਂ  ਯਾਦਗਾਰਾਂ  ਵਜੋਂ ਬਣੇ  ਸਿਹਤ  ਕੇਂਦਰਾਂ  ਦਾ  ਨਾਂ  ਬਦਲਣ  ਦੀ  ਨਿਖੇਧੀ  ਕਰਦਾ  ਹੈ।  ਮੰਦਭਾਗੀ  ਗੱਲ  ਹੈ  ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ  ਸ੍ਰੀ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਵਿਖੇ  ਪੰਜ  ਪਿਆਰੇ  ਸਾਹਿਬਾਨ  ਦੇ  ਨਾਵਾਂ  ’ਤੇ  ਬਣੇ ਸਿਹਤ  ਕੇਂਦਰਾਂ  ਨੂੰ  ਆਮ  ਆਦਮੀ  ਮਹੱਲਾ  ਕਲੀਨਿਕਾਂ  ਵਜੋਂ  ਤਬਦੀਲ  ਕਰ  ਦਿੱਤਾ  ਹੈ। ਇਸੇ  ਤਰ੍ਹਾਂ  ਕਈ  ਹੋਰ  ਸਿੱਖ  ਸ਼ਹੀਦਾਂ  ਅਤੇ  ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ  ਦੀਆਂ  ਯਾਦਗਾਰਾਂ  ਨੂੰ  ਵੀ  ਬਦਲ ਕੇ  ਰੱਖ  ਦਿੱਤਾ  ਗਿਆ।  ਹੋਰ  ਵੀ  ਦੁਖਦ  ਪਹਿਲੂ  ਇਹ  ਹੈ  ਕਿ  ਇਨ੍ਹਾਂ  ਯਾਦਗਾਰੀ  ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ  ’ਤੇ  ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ  ਸ.  ਭਗਵੰਤ  ਸਿੰਘ  ਮਾਨ  ਦੀਆਂ  ਤਸਵੀਰਾਂ  ਲਗਾਉਣ  ਦਾ  ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ  ਵੀ  ਕੀਤਾ  ਗਿਆ  ਹੈ,  ਜੋ  ਸਿੱਖ  ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ  ਦਾ  ਅਪਮਾਨ  ਹੈ।  ਇਸ  ਨਾਲ  ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ   ਅੰਦਰ   ਵੱਡਾ   ਰੋਸ   ਪਾਇਆ   ਜਾ   ਰਿਹਾ   ਹੈ।   ਜਨਰਲ   ਇਜਲਾਸ   ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ  ਹਦਾਇਤ  ਕਰਦਾ  ਹੈ  ਕਿ  ਬਦਲੇ  ਗਏ  ਯਾਦਗਾਰੀ  ਸਿਹਤ  ਕੇਂਦਰਾਂ  ਦੇ  ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਕੇਵਲ ਮਹਾਨ  ਸਿੱਖ  ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ  ਅਤੇ  ਸ਼ਹੀਦਾਂ  ਦੇ  ਨਾਂ  ’ਤੇ  ਕੀਤੇ  ਜਾਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ  ਤੋਂ  ਰਾਜਸੀ  ਲਾਭ  ਲਈ  ਰੱਖੇ  ਨਾਂ  ਆਮ  ਆਦਮੀ  ਕਲੀਨਿਕ  ਹਟਾਏ  ਜਾਣ  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਣ।

11. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਕ  ਕਮੇਟੀ  ਸ੍ਰੀ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਦਾ  ਜਨਰਲ  ਇਜਲਾਸ  ਦੇਸ਼  ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ  ਸੰਘਰਸ਼  ਵਿਚ  80  ਫੀਸਦੀ  ਤੋਂ  ਵੱਧ  ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ  ਕਰਨ  ਵਾਲੇ  ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਮਹਾਨ  ਦੇਸ਼  ਭਗਤਾਂ  ਦੀ  ਯਾਦ  ਵਿਚ  ਜਲੰਧਰ  ਨੇੜੇ  ਕਰਤਾਪੁਰ  ਵਿਖੇ  ਪਿਛਲੀਆਂ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਥਾਪਤ  ਕੀਤੀ  ਗਈ  ਜੰਗ-ਏ-ਅਜ਼ਾਦੀ  ਯਾਦਗਾਰ  ਖਿਲਾਫ  ਬਦਲਾ  ਲਊ  ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ  ਪੰਜਾਬ  ਦੀ  ਮੌਜੂਦਾ  ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੀਆਂ  ਜਾ  ਰਹੀਆਂ  ਕਾਰਵਾਈਆਂ  ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ  ਲਈ  ਆਖਦਾ  ਹੈ।  ਇਸ  ਯਾਦਗਾਰ  ਨੂੰ  ਸਥਾਪਤ  ਕਰਨ  ਵਿਚ  ਅਹਿਮ  ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ   ਵਾਲੀ   ਇਮਾਨਦਾਰ   ਅਤੇ   ਪੰਜਾਬੀਅਤ   ਦੀ   ਤਰਜ਼ਮਾਨ   ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ   ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ  ਹਮਦਰਦ  ਨੂੰ  ਦਬਾਉਣ  ਦੇ  ਮਕਸਦ  ਨਾਲ  ਪੰਜਾਬ  ਦੀ  ਆਮ  ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਦੀ  ਸਰਕਾਰ  ਕੋਝੇ  ਹੱਥਕੰਡੇ  ਅਪਣਾ  ਰਹੀ  ਹੈ।  ਇਸੇ  ਤਹਿਤ  ਯਾਦਗਾਰ  ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ  ਦੇ  ਨਾਂ  ’ਤੇ  ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ  ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ  ਦਾ  ਅਪਮਾਨ  ਕੀਤਾ  ਜਾ  ਰਿਹਾ  ਹੈ।  ਅੱਜ  ਦਾ  ਜਨਰਲ  ਇਜਲਾਸ  ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ  ਕਾਰਵਾਈਆਂ  ਦੀ  ਕਰੜੀ  ਨਿੰਦਾ  ਕਰਦਾ  ਹੋਇਆ  ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ  ਰਾਜਸੀ  ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ  ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ।

12. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ   ਗੁਰਦੁਆਰਾ   ਪ੍ਰਬੰਧਕ   ਕਮੇਟੀ   ਸ੍ਰੀ   ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ   ਦਾ   ਅੱਜ   ਦਾ   ਇਹ   ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ  ਸਿੱਖ  ਧਰਮ  ਇਤਿਹਾਸ  ਨਾਲ  ਸਬੰਧਤ  ਜੋੜ  ਮੇਲਿਆਂ  ਅਤੇ  ਗੁਰਮਤਿ  ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਹਿਜ, ਸੰਜਮ, ਹਲੇਮੀ, ਸੰਵਾਦ, ਸੰਗਤ  ਅਤੇ  ਸੇਵਾ  ਆਦਿ  ਸਿਧਾਂਤਾਂ  ਅਨੁਸਾਰੀ  ਰਹਿਣ  ਦੀ  ਅਪੀਲ  ਕਰਦਾ  ਹੈ।  ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ  ਅਤੇ  ਸਿੱਖ  ਸੱਭਿਆਚਾਰ  ਨਾਲ  ਸਬੰਧਤ  ਸਾਲਾਨਾ  ਜੋੜ  ਮੇਲੇ  ਸਿੱਖ  ਕੌਮ  ਦਾ ਜਲੌ  ਪੇਸ਼  ਕਰਦੇ  ਹਨ,  ਪਰੰਤੂ  ਅਜਿਹੇ   ਮੌਕਿਆਂ   ’ਤੇ   ਕੁਝ   ਲੋਕਾਂ   ਵੱਲੋਂ   ਗੁਰਮਤਿ   ਦੀ ਭਾਵਨਾ  ਦੇ  ਵਿਰੁੱਧ  ਕਾਰਜ  ਕਰਨ  ਕਰਕੇ  ਸੰਗਤਾਂ  ਦੀਆਂ  ਭਾਵਨਾਵਾਂ  ਨੂੰ  ਸੱਟ  ਵੱਜਦੀ  ਹੈ। ਇਸ  ਲਈ  ਆਪਣੇ  ਇਤਿਹਾਸ  ਅਤੇ  ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ  ਦੀ  ਮੂਲ  ਭਾਵਨਾ  ਅਨੁਸਾਰ  ਗੁਰਮਤਿ  ਦੇ ਜੋੜ  ਮੇਲਿਆਂ  ਮੌਕੇ  ਖਾਲਸਾਈ  ਪ੍ਰਗਟਾਅ  ਅਤੇ  ਗੁਰਮਤਿ  ਦੀ  ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ  ਅਤਿ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  ਅੱਜ  ਦਾ  ਜਨਰਲ  ਇਜਲਾਸ  ਸਮੁੱਚੇ  ਸਿੱਖ  ਪੰਥ  ਨੂੰ  ਉਕਤ  ਦੀ  ਰੌਸ਼ਨੀ  ਵਿਚ  ਆਪੋ- ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

13. ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 20, ਮਿਤੀ 25 ਨਵੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ  ਨਾਨਕ  ਗਰਲਜ਼  ਇੰਟਰ  ਕਾਲਜ,  ਕੰਕਰ  ਖੇੜਾ,  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਮੇਰਠ  (ਯੂਪੀ)  ਦਾ  ਨਵੇਂ ਸਿਿਰਓਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Related Post