ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ
Sri Akal Takht Sahib: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ), ਐਕਟ 2026’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ (ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ) ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਖੁਦ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ, ਪੋਥੀਆਂ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 2015 ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ 2017 ਮੌੜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ? ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਲ 2008 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਵਲੀ, ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ।