ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਗਟ

Punjab Sacrilege Law Row: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਰਯਾਦਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਏ। ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ‘ਬੀੜ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਗਲਤ: ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੀੜਾਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ SGPC ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ; ਸਰਕਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ: ਜਥੇਦਾਰ

‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ (30 ਦਿਨ) ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਗਲਤ ਗਾਈਡ' (ਗੁੰਮਰਾਹ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਚੱਲੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਤੇ ਐਕਟ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

 ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਦੇ ਆਕਾਸ਼-ਗੁੰਜਾਊ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਗੇ।