India Got Latent : ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਰਾਹਤ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜੂਰੀ

India's Got Latent controversy : ਇੰਡੀਆ ਗੋਟ ਲੇਟੈਂਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਣਬੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 280 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ। ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਤਰ-ਧੀ, ਮਾਪੇ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸਰਸ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ... ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ

ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ

SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੀਮਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਕੁਝ ਤੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ' ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੇ ਮੰਨੀ ਗਲਤੀ

ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮਯ ਰੈਨਾ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ੋਅ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।