ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹੈ..., ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ

NCERT Book Row : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ NCERT ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (Supreme Court Bans NCERT Book) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NCERT ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ।”

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ; NCERT ਨੇ ਹਟਾਈ ਕਿਤਾਬ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ NCERT ਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?