Punjab News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ , ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ

Punjab News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ 484 ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 

 ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 5 ਅੰਕ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।