Punjab Haryana Water Dispute : ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ SC ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਹਿਯੋਗ

Punjab Water Dispute : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ (Water Dispute) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court on SYL) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2016 ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।