6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBSE ਦੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
CBSE Three Language Rule : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਸ 7 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
CBSE Three Language Rule : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ CBSE ਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਸ 7 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... LPU ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ Walkie Talkie ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ !
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ 2027-28 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Supreme Court ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
CJI ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਖਦਸ਼ਾ ?
20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸੋਮਵਾਰ, 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... Jio, Airtel ਅਤੇ Vi ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਪਲਾਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਹਾਰਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਇਸ ਵੇਲੇ 7ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਂ R3 ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰੇਡ 7 ਤੋਂ 10 ਲਈ R3 ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 9 ਵਿੱਚ R3 ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ 10 ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ R3 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਾਸ 10 ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ R3 ਪਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।