SIR Form 6 Row : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਧੇ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ; CJI ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ?
SIR Row Form 6 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ?
Supreme Court on SIR Form 6 : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ (CJI) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ SIR ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ?
ਫਾਰਮ 6 ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? (SIR Form 6 Row)
ਇਹ ਵਿਵਾਦ SIR ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਲੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਅਭਿਆਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ SIR ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ SIR ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਧੂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਸੀਐਸ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਨਾਲ, SIR ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (CEC Gyanesh Kumar) ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੁਮਾਰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...