ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ਜ਼ਬਤ

unpaid traffic challan: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸ. ਰਾਜਾਸੇਕਰਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (S. Rajasekaran vs. Union of India) ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਈ-ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਈ-ਚਲਾਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਈ-ਚਲਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੁਲਿਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗੀ

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ-ਸਬੰਧਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. (PUC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।