ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ 2024 ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ FCRA (ਫ਼ੌਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ"। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ!
ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਪੜ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ (Travel Allowances) ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 9 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- PTC NEWS
