ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ: ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਗਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ, ਬਦਲਣ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਅਦਾਲਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੱਢਣ, ਤਬਦੀਲੀ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਾਂ ਮੁਦਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਦਲੀਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਖਿਕ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਅਕਸਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਟਿੱਪਣੀ, ਅਤੇ ਕਲਿੱਕਬੇਟ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਣਚਾਹੇ ਅਤੇ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਫੈਲਾਅ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ, ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲਿੱਪਿੰਗ, ਸੰਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਜਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ਤਾ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।"