Mohali : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ?
Mohali : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ (Mohali Land Purchase)
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਕਾਪੀ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੋਦਨ, ਨੱਡਾ, ਪਾਰਚ, ਸਿਆਂਖ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨਾਗਲ, ਪੈਰੋਲ, ਸਿਸਵਾਂ, ਪਾਲਨਪੁਰ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਦੁਲਵਾਨ, ਬੁਰਾਣਾ, ਗੋਚਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ?
- PTC NEWS
