ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
Election Commission Row : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ।
Election Commission Row : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (CEC Gyanesh Kumar) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ (Supreme Court on Election Commission Row)
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, SIR ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਆਚਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਈਸੀ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ... ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਬੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।"
ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...