ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ 7ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ UGC 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਨਾਉਣਗੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ!

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਸ਼ਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੁਖਜੀਤ ਨੂੰ ‘ਮੈਂ ਅਯਾਨਘੋਸ਼ ਨਹੀਂ’ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਵਿਤਾ ਪੁਸਤਕ ‘ਨਗਾਰੇ ਵਾਂਗ ਵਜਦੇ ਸ਼ਬਦ’ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ।