Menstrual Hygiene Policy : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡ
Sanitary Pads : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ (Menstrual Hygiene) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
''ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ, ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ...''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ
- PTC NEWS
